निजामती सेवा विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा

सिन्धुपाल्चोकमा एक जना डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) ले रक्तचन्दन नियन्त्रणमा लिएर गोदाममा राखेछन्।

केही समयपछि समाचार बाहिरियो। रक्तचन्दन भनेर समातिएको काठ उत्तिस परेको बेहोरा समाचारमा थियो। सरकारले जाँच गर्दा पनि उत्तिस नै भेटियो।

यो मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा आइपुग्यो।

यो २०६६ सालको कुरा हो। म त्यति बेला प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष थिएँ। मैले मुद्दा अध्ययन गरेँ।

डिएफओले काठ नियन्त्रणमा लिँदा जुन मुचुल्का उठाएका थिए, त्यसमा रक्तचन्दन नै लेखिएको फेला पर्‍यो। त्यति बेला रक्तचन्दन नेपालको बाटो हुँदै भारतबाट चीन तस्करी हुने घटना बढ्दो थियो।

अदालतमा बयान लिँदा डिएफओलाई 'मुचुल्कामा रक्तचन्दन भनिएको काठ कसरी उत्तिस भयो' भनेर सोधियो।

जवाफमा उनले भने, 'रातको समय थियो। रातो रातो देखियो। साइज पनि मिल्थ्यो। त्यसैले रक्तचन्दन भनेर लेख्यौं। पछि जाँच गर्दा उत्तिस रहेछ।'

मैले मुद्दाको फैसला गरेँ — वन विज्ञान पढेको व्यक्तिले रक्तचन्दन र उत्तिस पनि चिन्दैन भने ऊ डिएफओको पदमा बस्न मिल्दैन, त्यसैले बर्खास्त गरिन्छ।

निजामती सेवा सुधारबारे चर्चा गर्दा मैले यो उदाहरण दिनुको कारण के भने, विश्वभरि नै निजामती प्रशासन योग्यतामा आधारित हुन्छ। उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट चुनिन्छन्। उनीहरूमा व्यावसायिक दक्षता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।

तर के नेपालमा यसको परिपालना भएको छ त? मूल प्रश्न यही हो।

कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा दुइटा कुरा मुलभूत हुन्छ — राजनीतिक व्यवस्था र कर्मचारी प्रशासन।

राजनीतिक व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी र जनताले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने संसद र सरकार भएको प्रणालीलाई हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्छौं। यसमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताले अनुमोदन गरेका कार्यक्रमलाई वैधानिकता दिने काम गर्छन्। तर त्यो काम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनको हो।

कर्मचारी प्रशासनले जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयन गर्छ। कर्मचारीहरूलाई यो जिम्मा यस कारण दिइन्छ, किनभने उनीहरूमा व्यावसायिक दक्षता हुन्छ र उनीहरू योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरू पाँच-पाँच वर्षमा हुने चुनावबाट फेरिन्छन्, कर्मचारी प्रशासन भने स्थायी हुन्छ। आवधिक रूपमा फेरिने जनप्रतिनिधिलाई सल्लाह र परामर्श दिने भूमिका पनि कर्मचारीहरूकै हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीहरू संविधान, कानुन र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले राजनीतिक पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। यसको ठिकविपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारी राज्य प्रणालीमा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिले दबाबमा राख्छ। कर्मचारीहरू जनताप्रतिभन्दा राजनीतिक पार्टीप्रति जिम्मेवार र वफादार हुनुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा हामीलाई कस्तो प्रकारको कर्मचारी प्रशासन चाहिएको छ त?