२००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १६

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने बहसको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण पाटो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन पनि हो।

किनभने प्रशासन स्थायी सरकार हो।

भनिन्छ — राजनीतिगुणको प्रशासन हुन्छ। राजनीतिले बिगारे वा बनाए, जे गरे पनि राज्यको अभिन्न संरचनाका रूपमा प्रशासन सधैं कायम रहन्छ। र, त्यसले धेरै हदसम्म राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका तीस वर्षमा नेपालको प्रशासन कति बन्यो वा बिग्रियो भन्ने कुराले यो समयमा नेपाल कति बन्यो वा बिग्रियो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तस्बिर पक्कै देखाउँछ।

बहुदलपछिको प्रशासनको कुरा गर्नुअघि म सात सालदेखि पञ्चायतकालसम्मको प्रशासनको कुरा गर्छु। त्यसले हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन कसरी सुरू भयो, बहुदलकालसम्म आउँदा त्यसको चरित्र कस्तो थियो, त्यसले कस्तो विरासत बोकेको थियो र अहिले हाम्रो प्रशासन किन यस्तो छ भन्ने बुझ्न केही मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

सात सालदेखि पञ्चायतकालसम्मको प्रशासन

नेपालमा सात सालको राजनीतिक परिवर्तन हुनुअघि आधुनिक प्रशासन नै थिएन। भारतको मुगल सम्राट र जापानको शोगुनेट प्रशासनको नक्कल गरिएको प्रशासन शासकप्रति बफादार सेवकहरूको समूह मात्र थियो।

चिनियाँ मूलका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री एफ डब्लु रिग्सले भनेजस्तै 'फ्युज्ड मोडल' को कर्मचारीतन्त्र थियो र सरकारी कार्यालयहरू सार्वजनिक निकायभन्दा शाह वा राणाका 'च्याम्बर' जस्तै थिए।

२००७ सालको जनक्रान्तिले नेपालमा प्रजातन्त्र मात्र दिएन — सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई चाहिने 'आवश्यक परिस्थिति (क्रिटिकल जंक्चर)' पनि सिर्जना गरिदियो। यो यस्तो अवस्था हो, जसले विद्यमान संस्था र संस्कारहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छ।

यो राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिक रूप दिन सुरू गरियो। राणाकालीन कार्यालयहरू खारेज गरिए। सिंहदरबारलाई केन्द्रीय सचिवालय बनाइयो। सिंहदरबार यसअघि राणा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र कार्यालय थियो। २००७ फागुन ७ गते प्रजातान्त्रिक सरकार गठन हुनासाथ राणा प्रधानमन्त्रीले सपरिवार सिंहदरबार छाडे।

त्यस बेलाको एउटा रोचक प्रसंग लोक सेवा आयोगका पूर्वसचिव भुवनमान सिंह प्रधानले आयोगको स्वर्ण जयन्ती स्मारिकामा लेख्नुभएको छ — यसै मौकामा सबै सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारभित्रका सबै खोपी र कोठाहरू चहारेर हेर्न चार दिनसम्म खुला गरियो। हेर्न आउने केही केहीले राणाप्रतिको रिसको झोँकमा धेरै बहुमूल्य सामानहरू तोडफोड गरिदिए।

नेपालको इतिहासमै पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि मन्त्रालय र विभागहरू गठन गर्न थालियो। दस मन्त्रालय गठन गरी राणा र नेपाली कांग्रेसको भागमा आधाआधा पारियो। मन्त्रीहरूलाई आफूले रोजेको सचिव, उपसचिव, सहायक सचिव र अधिकृत नियुक्ति गर्ने अधिकार दिइएको थियो।

राणाहरूले सैनिक अधिकारीहरूलाई सचिवमा ल्याए भने कांग्रेसले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई नियुक्ति गर्‍यो। त्यो बेला भवनाथ शर्मा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, कुलनाथ लोहनी जस्ता युवाहरू प्राध्यापकबाट ल्याइएका थिए। तल्ला पदहरूमा भने राणाकालीन कर्मचारीहरू कायम भए। त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यस बेला 'ठिटो जर्नेल, बुढो सिपाही' भन्ने गरिन्थ्यो।

त्यो बेला सबभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय गृह मन्त्रालय बन्न पुग्यो। किनभने, यो मन्त्रालयले न्यायालय र कर्मचारी प्रशासनको सबै काम गर्थ्यो। त्यो बेला छुट्टै र स्वतन्त्र न्यायालय नै थिएन। पछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भए पनि २०१३ सालमा मात्र सर्वोच्च अदालत गठन भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम गर्न थालेको हो।

तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाले सरकारिया जागिरदारले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थामा भाग लिन नपाउने आदेश जारी गरेका थिए। कर्मचारीले युनियन खोल्न, राजनीति गर्न नपाउने भनी गजेटमा सूचना प्रकाशन गरेका थिए। प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न यो व्यवस्था गरिएपछि यसैलाई निहुँ बनाइ 'अखिल नेपाल न्यून वैतनिक संघ' ले २००९ जेठ १९ मा हड्ताल घोषणा गर्‍यो।

त्यो संघका अध्यक्ष केशरबहादुर मास्के र सचिव महेश्वरमान छोंचू श्रेष्ठ थिए। सात दिनसम्म चलेको उक्त हड्तालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता खुलेआम जुलुसमा सहभागी भएपछि राजनीतिकरण हुन पुगेको थियो। तलब बढाइएको घोषणा भएपछि हड्ताल समाप्त भयो। संघमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यसका नेताहरूको जागिर थामिएन। महेश्वरमान कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनमा लागे।

कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण यहीँबाट सुरू भएको मानिन्छ।

निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र मेरिटमा आधारित बनाउन २००८ असार १ गते 'पब्लिक सर्भिस कमिसन' गठन गरिएको थियो। तर यो संस्था त्यस बेलाको अन्तरिमकालमा प्रभावकारी हुन सकेन।

यस सम्बन्धमा पूर्वसचिव प्रधानले लेख्नुभएको छ — ग्याजेटेड पद भए क्याबिनेटले र अरू भए सेक्रेटरी वा डाइरेक्टरले भर्ना गर्ने अधिकार पाए। कमिसनमा शिक्षक, डाक्टर, इञ्जिनियर जस्ता प्राविधिक पद र प्रशासनतर्फ दोस्रो दर्जाको कारिन्दा पद मात्र पठाउने गरे। पब्लिक सर्भिस कमिसनमा पठाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि पछि पुनर्गठनमा ठहरेबमोजिम हुने गरी भनेर धमाधम भर्ना गर्न थाले। बढुवा पनि सोही प्रकारले गर्न थाले।